पोखरामा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विशाल शान्तिपूर्ण विरोध र्याली सम्पन्न भएको छ। महानगरपालिकाले जारी गरेको ३५ दिने सूचना र अतिक्रमित स्थल खाली गराउने तयारीविरुद्ध सयौं स्थानीय सडकमा उत्रिएका हुन्।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सराेकार संघर्ष समिति को आयोजनामा भएको र्यालीमा सहभागीहरूले “पहिले व्यवस्थापन, त्यसपछि मात्रै डोजर” भन्ने मुख्य नारासहित विरोध जनाएका थिए। संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम गुरुङका अनुसार, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वर्गीकरण गरी निष्पक्ष छानबिन, वास्तविक पीडितको पहिचान र सम्मानजनक बसोबासको सुनिश्चितता बिना उठीबास गराउन नहुने मागहरु राखिएको छ ।शहीद चोकबाट सुरु भएको र्याली रत्नचोक, सिर्जना चोक, पृथ्वीचोक हुँदै नयाँबजारस्थित पोखरा महानगरपालिका कार्यालय पुगेर समापन भएको थियो। संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा लाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
समितिले पाेखरा महानगरपालिकाका प्रशासनिक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल लाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ३५ दिने सूचना तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले “वैकल्पिक व्यवस्था बिना डोजर चलाउनु अन्यायपूर्ण, अमानवीय र अस्वीकार्य हुने” चेतावनी दिएका छन्। पीडितहरूको पिडितहरु भन्छन —के सरकारले साँच्चै व्यवस्थापन गर्न सक्छ, कि केवल डोजर चलाएर गरिब जनताको सपना चकनाचुर पार्ने काम मात्रै हुन्छ, डाेजर आतंक बन्द गर , हाम्रो भाेट फिर्ता ले जस्ता नाराहरु लगाएका थिए ।
यता, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अनावश्यक आन्दोलन र उत्तेजनाबाट टाढा रहन आग्रह गरेका छन्।
मेयर आचार्यका अनुसार, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि देशभरमै सम्भवतः सबैभन्दा छिटो निस्सा वितरण गर्ने काम पोखरा महानगरपालिकाले सम्पन्न गरिसकेको छ। निस्सा प्राप्त गरेका नागरिकहरूको यथार्थ छानबिन गरी, हाल बसोबास गरिरहेको स्थान जोखिमरहित भएको र सरकारी परियोजनाका लागि आवश्यक नभएको अवस्थामा सोही स्थानमै व्यवस्थापन गरिने उनले बताएका छन्।यदि हालको बसोबास स्थल जोखिमयुक्त वा सरकारी परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने देखिएमा, नियमानुसार वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरिने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनको भनाइ छ।
मेयरले पछिल्ला दिनमा केही पक्षले सुकुम्बासी बस्तीलाई “मानव ढाल” का रूपमा प्रयोग गर्दै अनावश्यक आवेग, भ्रम र उत्तेजना फैलाउने प्रयास गरेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले यस्तो गतिविधिलाई दुःखद र गैरजिम्मेवारपूर्ण बताएका छन्।
उनले निस्सा प्राप्त गरेका नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, “तपाईंहरूले आन्दोलन गर्न आवश्यक छैन। महानगरपालिका तपाईंहरूको समस्याको समाधानका लागि जिम्मेवार ढंगले कार्यरत छ। कृपया कसैको स्वार्थका लागि प्रयोग नहुनुहोस्।”
साथै उनले ‘संघर्ष समिति’ गठन गरेर टकराव बढाउनु भन्दा ‘सहयोग तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरी आफ्ना माग, समस्या र सुझावहरू महानगरपालिका वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा औपचारिक रूपमा पेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
एकातिर सुकुम्बासीहरू व्यवस्थापन बिना डोजर चल्न नदिने अडानमा छन् भने अर्कोतर्फ महानगरपालिका कानुनी प्रक्रिया अनुसार समाधानको बाटोमा रहेको दाबी गरिरहेको छ। अब प्रश्न उब्जिएको छ—संवादबाट समाधान निस्कन्छ, कि पोखराको सुकुम्बासी आन्दोलन अझ चर्किनेछ ।
